ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਭਾਵ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 1.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4376 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਣਵਿਕੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੌਇਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲਆਊਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਂਡੋ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖੇਗੀ।