ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਠੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, $1 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਮ ਅਡੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਡੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡੇਅਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 97 ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਫਿਸ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਮਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.