ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨੀਨਾ ਕ੍ਰੀਗਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਕੈਲੋਨਾ, ਨੈਨਾਈਮੋ ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਗੜਬੜੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਪੀਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਓਫੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 420 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 24 ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 865 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਚਿਲੀਵੈਕ, ਕੋਰਟਨੇ, ਡਾਸਨ ਕ੍ਰੀਕ, ਲੈਂਗਲੀ, ਮੇਪਲ ਰਿਜ, ਪੈਂਟਿਕਟਨ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਬਜਟ 2026 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 139 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.