ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ‘ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲਡਮਰੂ ਈਰਾਨ ਦਾ “ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 14 ਨੁਕਾਤੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਈਨਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਲਈ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਸਟਰੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੇਵਲ ਬੇਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।