ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ C-14 (ਬੇਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ) ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ (ਰਾਇਲ ਐਸੈਂਟ) ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ, ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਵਾਂ “ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ” (Reverse onus provision) ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰ ਚੋਰੀ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨਾ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ (consecutive) ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਿਮ ਟੀਅਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਫ੍ਰੈਂਕ ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।