ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜਰਜ਼, ਬੈਲ ਅਤੇ ਟੈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਗ 3 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਫੋਨ ਪਲੈਨ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ 50 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸਸਤੇ ਪਲੈਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ 20 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 35 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 40 ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫੀਸ ਅਤੇ 25 ਡਾਲਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 15 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਫੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਸਿਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਪਨਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਫੋਨ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 0 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖਰਾਬ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਨ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰਨ ਖਰਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲੈਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਲੈਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ

