ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ: ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਡੀ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕ ਅਰਕੋਲਾਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਯਾਨੀ ਐਸਪੀਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਕੋਲਾਓ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਸਰੋਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਪੀਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਆਈਈਏ ਆਪਣੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਈਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਨਕੋਰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਸ਼ੇ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 340.3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਈਈਏ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਰਕੋਲਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।