ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟਾਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਭਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੇਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
