ਸੰਪਾਦਕੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਇਵਾਨ ਸੋਲੋਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ, ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਆਈ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱਸਟਡ ਏਆਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤੱਕ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ 250000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 90000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕਰੀਅਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧ 2024 ਤੋਂ ਅੱਧ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 2034 ਤੱਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਿਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟੀ ਮਨੋਪਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਲਾਊਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਾਵਰੇਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਵਾਨ ਸੋਲੋਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪੀ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
