ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ।
ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਰਮਸ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ, ਜੋ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮਾਈਕਲ ਬੈਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਨੇਤਾ ਡੌਨ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚੈਟਬੋਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟਸ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਰ-ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਰਮਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।