2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਏਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਸੀਏਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਘਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ । ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟਾਫ਼ ਕੇਟ ਬਰੂਨੇਟ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੀਫਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬੀ.ਸੀ. ਪਲੇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਰੇਟ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਲਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਇਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ‘ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ੋਨ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਕਾਈ-ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ । ਬੋਸਟਨ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸਮਤ ਯੇਟੀਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ । ਯੇਟੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪੀਟਰ ਮੀਜ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੀਜ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਘਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ । ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ । ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਪਲੇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative, based on verified information and not sourced from social media.