ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰੀ 2050’ ਡਰਾਫਟ ਪਾਸ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ‘ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਲਾਨ’ (OCP) ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਸਰੀ 2050’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੈਮੀਆਮੂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ (SFN) ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋਆਨ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਸਰੀ 2050’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 365 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਜ਼’ (UNDRIP) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਕਹਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਫਟ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬੀਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਸਰੀ ਦੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬੀਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਣਤਾ (Density) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਅਰਬਨ 1’ ਅਤੇ ‘ਸਬਅਰਬਨ 1’ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਅਰਬਨ 1’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਊਨਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 20 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਰੌਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਬਿੱਲ 44 ਅਤੇ 47) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਊਨਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲਰ ਡੱਗ ਐਲਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੌਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਇਲਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।