ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ (TFW) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Permanent Residency) ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਈਬੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ।
ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ । ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਸ਼ੈਲਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਹਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੇਅਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ-ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਪੈਟਰਿਕ ਵੇਇਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਵੇਇਲਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਇਸ ਡੈੱਡਲੌਕ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ PR ਮਾਰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
