ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾ ਟਾਰਾ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ (First Reading) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਕੱਟੜਪੰਥੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ 50 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ 34 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਮਿਲੋਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਰਾ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਅਤੇ ਡੈਲਾਸ ਬ੍ਰੋਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ । ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਟ੍ਰੈਵਰ ਹੈਲਫੋਰਡ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਹੈਲਫੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਉਹ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਹਾਂ’ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਡੀ ਤੂਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਟੂਅਰਟ ਪ੍ਰੈਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ । ਮਿਲੋਬਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਂਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
