ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਡਾ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
78886 – 84597
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਿਰਫ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, (ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਗਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੜਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।