ਬੀ.ਸੀ. ਬਜਟ 2026: ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ, 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ
ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ (NDP) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ‘ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ’ (HST) ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਚਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੇ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ (Net Favourability) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ 18 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 43 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਨਫ਼ੀ 61 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 72 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਦਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਇੱਛਾ (Vote Intention) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਬੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ’ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਮਿਸ਼ ਟੈਲਫੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Deficit) ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ, ਓਂਟਾਰੀਓ, ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਟੈਲਫੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ, ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.