ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਲਬਰਟਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਸਕੈਚਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ‘ਡੇਅ-ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ’ (DST) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਡੇਅ-ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 50.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1,41,000 ਅਲਬਰਟਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 91 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (UCP) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1971 ਤੋਂ ਡੇਅ-ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (NDP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਲੀਗ (NHL) ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.