ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ,ਔਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ISC) ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ‘ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਾਰ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (PSIB) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਡੀ ਗੁਲ-ਮਾਸਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ’ (IBD) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਗੁਲ-ਮਾਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,881 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਲ-ਮਾਸਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਨੂਇਟ ਜਾਂ ਮੈਟਿਸ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ‘ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ’ (Identity Theft) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੰਘੀ ਠੇਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਟਾਵਾ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
