ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਭਾਵ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੀਨਾ ਕਰੀਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਬੱਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਹਿਮ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਸਿਵਿਲ ਫੋਰਫੀਚਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
