ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿਲੀਵੈਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਬੈਰੀ ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਸੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿਲੀਵੈਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੂੰ ਚਿਲੀਵੈਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਫੈਲਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੀਹ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੇਅ, ਲੈਸਬੀਅਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਫੈਲਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇਮਜ਼ ਕਿਚਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਨਿਊਫੈਲਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਸਾਰੀ ਗੋਵੇਂਡਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚਿਲੀਵੈਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਡ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੇ ਚਿਲੀਵੈਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਗੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਫੈਲਡ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਸੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਰੋਲ ਗੋਰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
