35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਰਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰੈਂਡਾ ਬੇਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਆਡਿਟਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਰਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 276 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ‘ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਮੀਖਿਆ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਟ੍ਰੇਵਰ ਹਾਲਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਫੋਰਡ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਅਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਰਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵ ਮੈਕਕੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬਜਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਹਾਲਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 35,000 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਲ ਫਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਫਿੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਰਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
