3.7 C
Vancouver
Wednesday, March 11, 2026

ਬੀ.ਸੀ. ਬਜਟ 2026: ‘$10-ਏ-ਡੇਅ’ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ (Child Care) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘$10-ਏ-ਡੇਅ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ.’ ($10 a Day ChildCareBC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ’ (Operating Funding Model) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ “ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰੈਂਡਾ ਬੇਲੀ (Brenda Bailey) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ “ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਜੇਕਰ ਇਸ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2027-28 ਵਿੱਚ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2028-29 ਵਿੱਚ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (Spaces) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ 1,450 ਸਹੂਲਤਾਂ (Facilities) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58,000 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 7,200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ‘$10-ਏ-ਡੇਅ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਣ ਸ਼ੈਰਨ ਗ੍ਰੈਗਸਨ (Sharon Gregson) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ (Cuts) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (Roll back) ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਰੋਕ’ (Pause) ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ (Flatlined) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੈਗਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ “ਰੋਕ” ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ “ਬੇਅੰਤ” (Endless consultation) ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਚਾ (Expense) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਪੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗਸਨ ਨੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ (Early childhood educators) ਦੀ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ (School grounds) ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ (Capital funding) ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਬੀਫੋਰ-ਸਕੂਲ’ (Before-school) ਅਤੇ ‘ਆਫਟਰ-ਸਕੂਲ’ (After-school) ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਗ੍ਰੈਗਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ (School districts) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਫੋਰ ਅਤੇ ਆਫਟਰ-ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਡਾਲਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੁਝਾਨ ਖਬਰਾਂ