ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਚਿਹਰੇ: ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 54 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ, ਜੋ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 807 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 807 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 509 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 191 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 146 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (Human Trafficking) ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ‘ਆਮ’ ਵਰਤਾਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ “ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ” ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 22,000 ਤੋਂ 25,000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਆਮ’ (Normal) ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰੁਟੀਨ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 807 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 235 ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ 572 ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ (Untraced) ਹੋਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ZIPNET (ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ 572 ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ 800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸਕਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।