ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ (Federal Government) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੌਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 145 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 783 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 705 ਲਿਖਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ 1,048 ਹੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ- ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (CSIS) ਵਰਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ਾਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਨੇ ਸੰਘੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਗਭਗ 38 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (680) ਅਤੇ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ (400) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ (ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ) ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 25 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (0.86 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰਹੇ।