ਵੈਨਕੂਵਰ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ 700 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ‘ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ’ (Border Czar) ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ “ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਹਿਯੋਗ” ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਸਮਾਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰੋ ਸਰਜ’ (Operation Metro Surge) ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ (ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪਾਲ) ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰੇਨੀ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. (ICE) ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ” ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੈਕਬ ਫਰੇਅ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਡੀ-ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ” (ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ‘ਮਾਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ’ (Mass Deportation) ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧੇਰੇ “ਟਾਰਗੇਟਿਡ” (ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਤ) ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੋਂ 700 ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਰ 2000 ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ
