ਵੈਨਕੂਵਰ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ (Sean Fraser) ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ “ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ” ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਿਥ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ’ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ, ਸ਼ੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (democratic backsliding) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ (ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅਕਸਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਦੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਖਾਰਜ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਜ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ : ਫਰੇਜ਼ਰ
