ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਖਾਰਜ

ਹੈਲੀਫੈਕਸ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਹੰਬੋਲਟ ਬਰੌਂਕੋਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Refugee) ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣ (Deferral) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ (Humanitarian and Compassionate Grounds) ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੀ.ਆਰ. (PR) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹੰਬੋਲਟ ਬਰੌਂਕੋਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਰਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.