ਗਰੌਸਰੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੌਸਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਗਰੌਸਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ (Grocery Code of Conduct) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੌਸਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਗਰੌਸਰੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ (voluntary) ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਆਫਿਸ ਆਫ ਦ ਗਰੌਸਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਲੈਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਲਵੇਨ ਚਾਰਲੇਬੋਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਰਲੇਬੋਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ (ਜੋ ਕਿ 11ਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2026 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕੋਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ (mandatory) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਰਲੇਬੋਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਘਟ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਖੁਰਾਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.