ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਜਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦਾਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ”ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਸੈਸ” ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲઠC-2 ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੁਣઠC-12 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ”ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਸੈਸ” ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ”ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੱਦ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ $10,000 ਨਕਦ ਸੀਮਾ ਵਾਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਛ-2 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣਾਥੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣਯ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ઠNDP ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.